"काही मोठ्या ब्रँड्सनी त्यांच्या काही पॅकच्या बेस किमती वाढवल्या आहेत, ज्यामुळे किमती कमी होत नाहीत," असा आरोप या क्षेत्रातील लोकांनी केला.
कर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विशेषत: २० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी किमतीच्या वस्तूंबद्दल तक्रारी आढळून येत आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर कपातीनंतर ज्या ब्रँड आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या आधारभूत किमती वाढल्या आहेत, त्यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी) कारवाई सुरू करू शकते. कायद्यात कारवाई सुरू करण्यासाठी पुरेशी तरतूद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
याचं एक उदाहरण म्हणून स्पष्ट करताना जाणकारनी सांगितले पॅक बंद/ बाटलीबंद पाण्यावरील जीएसटी दरात 18% वरून 5% पर्यंत म्हणजे १३ टक्के ने कपात करण्यात आली आहे. मात्र मार्केटमध्ये सामान्यपणे अर्धा लिटरची बातमी दहा रुपये व एक लिटरची बाटली वीस रुपये या सामान्य दराने पूर्वीप्रमाणेच आजही विकली जात आहे त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होताना दिसते आहे.
