या संदर्भातील दाखल केलेल्या एफआयआर मध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की इंदू महाजन (याचिकाकर्ता क्रमांक १) आणि त्यांचे मुलगे राघव आणि रजत महाजन यांनी अमृतसरच्या बटाला रोडवरील जवाहर नगर येथील मालमत्तेवर खोटे भाडेपट्टा दाखवून जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे बनावट, स्वाक्षरी नसलेला भाडेपट्टा सादर केला.
वास्तविक मालक अश्वनी सभरवाल यांनी कधीही अशा प्रकारची कागदपत्रे बनवल्याचा किंवा त्यावर स्वाक्षरी केल्याचा इन्कार केला आणि पोलिस चौकशीत सरकारी विभागासमोर बनावट कागदपत्रे बनवणे, बनावट करणे आणि खोटे कागदपत्रे वापरणे हे समोर आले आहे.
याचिकाकर्त्यांने असा युक्तिवाद केला की ते २००६ पासून कायदेशीर भाडेकरू आहेत आणि एफआयआर हा ताब्याच्या दिवाणी वादातून उद्भवलेला सूड आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की बँक हस्तांतरणात भाडे देयके दर्शविली गेली आहेत.
तथापि, मा. न्यायालयाने असे नमूद केले की कथित भाडेपट्टा "कबूल केल्याप्रमाणे स्वाक्षरी नसलेला" होता, बँक हस्तांतरणांमध्ये भाड्याचा कोणताही संदर्भ नव्हता आणि मालकाच्या स्पष्ट नकाराच्या विरोधात खाजगी खात्यातील नोंदींमध्ये "कोणतेही संभाव्य मूल्य नव्हते".
मा. न्यायमूर्ती म्हणाले की, आरोप विशिष्ट, गंभीर आहेत आणि प्रथमदर्शनी पुराव्यांद्वारे समर्थित आहेत, ज्यामध्ये अनेक बनावट कागदपत्रे तयार करणे, संभाव्य डिजिटल आणि भौतिक प्रती तयार करणे आणि जीएसटी नोंदणी करण्यासाठी अशा कागदपत्रांचा वापर यांचा समावेश आहे. मा. न्यायालयाने असे नमूद केले की, अशा कृत्यांचे मोठ्या प्रमाणात जनतेवर दूरगामी परिणाम होतात आणि कलम ४२० आणि १२०-ब आयपीसी अंतर्गत गुन्ह्यांची गंभीरता पाहता सखोल चौकशी करणे योग्य आहे.
त्यानुसार, मा. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की याचिकाकर्त्या हे प्रकरणाच्या वास्तविक पार्श्वभूमीवर अटकपूर्व जामिनाची सवलत मिळण्यास पात्र नाहीत.
Indu Mahajan and another vs State of Punjab
CITATION : 2025 TAXSCAN (HC) 2509
Case Number : CRM-M-65180-2025
Date of Judgement : 26 November 2025
Coram : HON’BLE MR. JUSTICE SUMEET GOEL
