जीएसटी आयटीसी जुळत नसल्याबद्दल करदात्याला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यापूर्वी विभागाने प्रथम पुरवठादाराविरुद्ध कारवाई करावी:मा. केरळ उच्च न्यायालय

GST 4 YOU
          मा. केरळ उच्च न्यायालयाने मे. के वी जोशी आणि सी के पॉल विरुद्ध सहाय्यक आयुक्त  WP(C) NO. 24617 OF 2024 या खटल्यात  निर्णय दिला आहे की पुरवठादाराविरुद्ध कारवाई सुरू केल्याशिवाय जीएसटी विभाग आयटीसी विसंगतीसाठी प्राप्तकर्त्या करदात्या विरुद्ध कारवाई करू शकत नाही.
       मा.न्यायमूर्ती यांनी निरीक्षण नोंदवले की सीएसजीटी कायद्यानुसार नोटीस जारी करण्यापूर्वी पुरवठादारांविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही सुरू करण्यात आली नव्हती. यामुळे कलम ४२ मध्ये समाविष्ट असलेल्या वैधानिक अटींचे पालन करण्यात विभागाला अपयश आले आहे.                                      या प्रकरणात, करदात्याने खरेदी केलेल्या काही वस्तू पुरवठादारांकडून जारी इनव्हॉइस मध्ये समाविष्ट आहेत. करदात्याच्या मते, त्या कायद्यातील तरतुदिनुसार आवश्यक अशा योग्य कर पावत्या आहेत. तसेच या प्रकरणी पुरवठादारांने करदात्याकडून कर वसूल केला आहे.करदात्याने त्याचे विवरणपत्र सादर केले होते आणि इनव्हॉइसच्या संदर्भात इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा केला होता. तथापि, पुरवठादारांने संबंधित इनव्हॉइसनुसार करदात्याला केलेल्या पुरवठ्याची माहिती विवरण पत्रात दिली नाही आणि त्याद्वारे जमा केलेला कर भरला नाही.
मा. खंडपीठाने सनक्राफ्ट एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध सहाय्यक आयुक्त, राज्य कर, बालीगंज या प्रकरणाचा संदर्भ दिला, जिथे असे आढळून आले की खरेदीदाराविरुद्ध अशी कारवाई आवश्यक ठरेल , जेव्हा विभाग हे दाखवू शकेल की खरेदीदार करदाता आणि विक्री करणारा पुरवठा दार हे संगनमताने काम करत आहेत.
     या प्रकरणात पुरवठादाराला नोटीस बजावण्यापूर्वी करदात्याविरुद्ध सुरू केलेली कार्यवाही टिकाऊ नाही, असे मा.खंडपीठाने मत व्यक्त केले.वरील बाबी लक्षात घेऊन खंडपीठाने याचिका मंजूर केली.