सरकारच्या मते, आतापर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की बऱ्याच क्षेत्रांकडून जीएसटी दर कपातीनंतर "फायदे अंतिम ग्राहकांना योग्यरित्या देण्यात आले आहेत". दर कपातीमुळे उद्भवणाऱ्या कर-पालन दायित्वांवर भर देण्यासाठी सीबीआयसीने प्रमुख व्यापारी संस्था आणि उद्योग गटांसोबत बैठका घेतल्या होत्या.व त्यांना ग्राहकांना फायदे देण्याच्या बद्दल सांगितले होते .
जीएसटी अंतर्गत औषधे आणि उपकरणांसाठी केलेल्या मोठ्या जीएसटी कपातीनुसार, सरकारतर्फे जारी निर्देशांमध्ये सर्व उत्पादक आणि विक्रेत्यांना सर्व औषधे, फॉर्म्युलेशन आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या कमाल किरकोळ किंमती (एमआरपी) मध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले गेले होते.ग्राहक व्यवहार विभागाने न विकल्या गेलेल्या दर कपात पूर्व साठ्यावर सुधारित-किंमत स्टिकर्स चिकटवण्याची परवानगी दिली होती.
नफाखोरी विरोधी उपायात,जे व्यवसाय जीएसटी कपाती देत नसतील किंवा टाळाटाळ करत असतील अशा प्रकरणांचा शोध घेण्यासाठी, सरकारने सीबीआयसी वेबसाइटवर जीएसटी विशिष्ट सामान्य पणे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) अपलोड केले आहेत. जे ग्राहकांना कर लाभ व ते न मिळाल्यास ,तक्रार कशी करावी याबद्दल मार्गदर्शन करत आहेत. ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (एनसीएच) किंवा आयएनजीआरएएम पोर्टलवर तक्रारी दाखल होत आहेत. कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित तक्रारींवर योग्य ती कारवाई केली जात आहे .
करदात्यांना आणि ग्राहकांना जीएसटी दर सुसूत्रीकरण आणि कमी केलेल्या करप्रणालीवर कृती करण्याबाबत शासनाने घातलेले बंधन याबद्दल अवगत करण्यासाठी वृत्त पत्रे, समाज माध्यमे आदी द्वारे प्रचार मोहिमा सुरू आहेत.
