राज्य व्यापारी कृती समितीने व्यवसाय कर (प्रोफेशन टॅक्स) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी कृती समितीतर्फे मा.मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवले आहे. कृती समितीचे समन्वयक यांनी सांगितले, की मालकी हक्काच्या; तसेच भागीदारी फर्मना आणि त्यांच्या प्रत्येक भागीदारालाही व्यवसाय कर भरावा लागतो. हे स्वयंरोजगारातून इतरांना रोजगार व्यावसायिकांसाठी देणाऱ्या अन्यायकारक ठरते. त्यामुळे हा कर रद्द करण्याची गरज आहे.
या कराचे प्रशासन राज्य वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्याकडून केले जाते.
या संदर्भात गेल्या वर्षी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत व्यवसाय कर रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली होती. अर्थ खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही कर रद्द करण्यास अनुकूल भूमिका दर्शवली होती. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. कृती समितीने मा. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या संदर्भात पत्र दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या करातून गोळा झालेला निधी थेट ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी वापरला जातो, जो राज्याच्या रोजगार हमी निधीचा प्रमुख भाग आहे
हे महत्वाचे आहे की देशातील सुमारे १२ राज्ये हा कर आकारित नाहीत तर महाराष्ट्रासह १६ राज्यामध्ये हा कर आकारला जातो.
