केसची हकिकत अशी की १५.११.२०१७ पासून अधिसूचना क्रमांक ४६/ २०१७-केंद्रीय कर (दर) द्वारे रेस्टॉरंट सेवांवरील जीएसटी दर (आयटीसीशिवाय) १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला. यासंदर्भात पुण्यातील अमानोरा मॉल येथे सबवे आउटलेट चालवणाऱ्या मेसर्स ए जे एंटरप्रायझेसविरुद्ध चौकशी करून अँटी-प्रोफिटेअरिंग (डीजीएपी) महासंचालकांनी १४.१०.२०२२ रोजी तपास अहवाल सादर केला. या नुसार डीजीएपीला असे आढळून आले की दर कपातीचा फायदा ग्राहकांना किमतीत घट करून देण्याऐवजी, प्रतिवादीने त्याच्या मूळ किमती वाढवल्या.
१४.११.२०१७ पर्यंत हराभरा कबाबची मूळ किंमत १२० रुपये होती आणि आलू पॅटीस ची मूळ किंमत १३५ रुपये होती . तथापि, १५.११.२०१७ पासून, ज्या दिवशी कमी केलेला ५% जीएसटी दर लागू झाला ,त्याच दिवशी मूळ किंमत अनुक्रमे १३३.३० आणि १५२.४० पर्यंत वाढवण्यात आली. जाहिरातींवरील खर्च, रॉयल्टी शुल्काबाबत यामुळे ही वाढ केली असा प्रतिवादीचा बचाव फेटाळून लावताना, एकूण मूल्य कपात करणे आवश्यक असे मत मा. न्यायाधिकरणाने मांडले.
आधारभूत किमतींमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यासाठी ठोस, स्पष्ट आणि निःसंदिग्ध पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी पुरवठादारावर आहे. खर्च वाढण्याचे केवळ दावे पुरेसे नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
त्यानुसार, मा. खंडपीठाने डीजीएपीचे निष्कर्ष कायम ठेवले आणि प्रतिवादीला नफा कमावलेली रक्कम म्हणून १३,३२,३२२/- जमा करण्याचे आणि २८.०६.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत १८% व्याज देण्याचे निर्देश दिले.तसेच ५०% रक्कम व्याजासह केंद्रीय ग्राहक कल्याण निधीमध्ये आणि उर्वरित ५०% रक्कम महाराष्ट्र ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले.
