मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने निर्णय दिला की जीएसटी इंटेलिजेंस महासंचालनालयाच्या (डीजीजीआय) अधिकाऱ्यांनी पैसे जप्त करण्यापूर्वी जीएसटी कायद्यांतर्गत वैधानिक आवश्यकतांचे पालन केले नाही. तसेच जप्त केलेली रोकड पुढील कार्यवाहीसाठी आयकर विभागाकडे सोपवण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली, तेव्हा मा.खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
याचिका कर्त्या स्मृती वाघधरे यांनी 27 जून आणि 28 जून 2023 रोजी फॉर्म GST INS-02 मध्ये जारी केलेल्या जप्ती आदेशांना आव्हान दिले होते. यावर जीएसटी कायद्याअंतर्गत रोख रक्कम जप्ती करताना जीएसटी विभागास कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करून सदर रक्कम व्याजासह दोन आठवड्यात याचिकाकर्त्याला परत देण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले.
