डिजिटल लिंकद्वारे असो किंवा हार्ड डिस्कद्वारे, एखाद्या चित्रपटाच्या निर्मात्याने आणि मूळ कॉपीराइट धारकाने कॉपीराइटचा परवाना देणे हे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर ठरत नाही, असे मत १० सप्टेंबरच्या आपल्या निकालात मान. मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त करून करण जोहर यांच्या दोन प्रोडक्शन कंपन्यांवर लादलेली जवळपास ८० कोटी रुपयांची मागणी, व्याज आणि दंड रद्द केला आहे.
"डिजिटल सामग्री"ला "सॉफ्टवेअर"च्या समान मानणे, ही विवादित आदेशांमागील मूळ चूक असून तिला कोणताही वैधानिक आधार नाही, असा युक्तिवाद करण जोहर यांच्या वतीने केला होता. त्यांनी सिनेमाग्राफिक फिल्म्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केल्या होत्या.तर काही हार्ड डिस्क म्हणून पाठवण्यात आल्या. अशा हस्तांतरणाच्या दरम्यान वितरकाला कोणतेही सॉफ्टवेअर पुरवले गेले नाही, असा युक्तिवाद धर्मा कंपनीचे वरिष्ठ वकील यांनी केला.
"सामग्री भौतिकरित्या (एनक्रिप्टेड हार्ड डिस्क) प्रसारित केली जाते की इलेक्ट्रॉनिकरित्या, वितरणाची पद्धत वर्गीकरण निश्चित करू शकत नाही, जे पुरवठ्याच्या आवश्यक स्वरूपावर अवलंबून असले पाहिजे," असा निकाल मा. उच्च न्यायालयाने दिला.
