पुणे राज्य कर सहआयुक्तांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी पत्राद्वारे हे शुल्क तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.मात्र, ही मुद्रांक शुल्क आकारणी वकिलांना लागू होत नाही. हे केवळ वकिलांव्यतिरिक्त अशा व्यावसायिकांना लागू होते, जे अधिकृत पत्रासह जीएसटी विभागासमोर आपल्या पक्षकारासाठी हजर राहतात.
अधिसूचनेत असे नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्याअंतर्गत 'मुखत्यारपत्र' या व्याख्येनुसार, 'अधिकारपत्र' याचाही समावेश होतो. त्यामुळे, वकील/अधिवक्ते वगळता अशा पत्रांवर ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.
राज्य जीएसटी विभागाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्याच्या कलम 2(r) नुसार आणि उदय शंकर त्रियार विरुद्ध राम कलेवर प्रसाद सिंह, 2006 या खटल्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, योग्य अधिकाऱ्याने पत्रावर योग्यरित्या मुद्रांक लावला आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे.
राज्य मुद्रांक कायद्यानुसार वकिलांना कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागू नसले तरी, योग्य अधिकाऱ्याने प्राधिकार पत्रात याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे की वकिलांनी महाराष्ट्र न्यायालय शुल्क कायद्यानुसार न्यायालय शुल्क मुद्रांक लावला आहे.
जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ११६ नुसार, जीएसटी विभागासमोर हजर राहणे आवश्यक असलेल्या करपात्र व्यक्तीला अधिकृत प्रतिनिधीसोबत हजर राहावे लागते. कलम ११६ अंतर्गत अधिकृत प्रतिनिधीमध्ये नातेवाईक, नियमित कर्मचारी, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोणत्याही राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश किंवा मंडळाच्या वाणिज्य कर विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी (गट ब पेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले), जीएसटीपी (वस्तू आणि सेवा कर व्यावसायिक) यांचा समावेश आहे. वरील यादीतील अधिवक्ता/वकील वगळता, इतर सर्वांनी विभागाकडे प्राधिकारपत्र किंवा अधिकृतता पत्र सादर करताना मुद्रांक शुल्क भरावे. आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना न्यायनिर्णय आणि कायदेशीर तरतुदींची नोंद घेऊन कोणतीही सवलत न देता मुद्रांक शुल्काची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
