जीएसटी आईटीसी मिस मॅच के लिए करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले विभाग को आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए: मा. केरल उच्च न्यायालय

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने श्री के वी जोसी और सी के पॉल बनाम सहायक आयुक्त (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 24617 ऑफ…

जीएसटी आयटीसी जुळत नसल्याबद्दल करदात्याला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यापूर्वी विभागाने प्रथम पुरवठादाराविरुद्ध कारवाई करावी:मा. केरळ उच्च न्यायालय

मा. केरळ उच्च न्यायालयाने मे. के वी जोशी आणि सी के पॉल विरुद्ध सहाय्यक आयुक्त  WP(C) NO. 24617 O…

जीएसटी नोंदणी साठी बनावट भाडेपट्टा कागद पत्रे वापरली- मा.उच्च न्यायालयाकडून आरोपीस अटकपूर्व जामीन नामंजूर.

अलीकडील 26.11.2025 च्या एका निर्णयात, मा.पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने जीएसटी (वस्…

अन्यथा जीएसटी नोंदणी होऊ शकते निलंबित..... जीएसटी नियम १०अ नुसार बँक खात्याचे तपशील अद्ययावत करण्याचे जीएसटी नेटवर्कच्या सूचना

जीएसटी नियम १०अ नुसार, करदात्यांनी (टीसीएस, टीडीएस किंवा नियम १६ खालील विभागाने स्वतःह…

३६ तासांहून अधिक काळ आयकर विभागाकडून तपासणी- सराफी दुकाने, बिल्डर,वकील यांच्या कार्यालयात कागदपत्रे, दस्तावेज यांची दुसऱ्या दिवशीही कसून छाननी

सोलापूर शहरातील दोन सराफ , एक वकील तसेच बांधकाम व्यावसायिकावर बुधवारी सकाळी आयकर विभागाच्या पथकाने सुरू …

आयकर विभाग द्वारा बड़े ज्वैलर्स, रियल एस्टेट, लॉ फर्म समूहों के व्यावसायिक परिसरों और घरों पर कार्रवाई - 40 घन्टोंसे जाँच तथा दस्तावेज़ सत्यापन जारी

विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने महाराष्ट्र  के शहर सोलापुर में बड़े ज्वैल…

बडे सराफ व्यापारी, रिअल इस्टेट, कायदा क्षेत्रातील मंडळीच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी आणि घरांवर आयकर विभागाकडून कारवाई - कागदपत्रांची तपासणी सुरू

बडे सराफ व्यापारी, रिअल इस्टेट, कायदा क्षेत्रातील मंडळीच्या फर्म आणि घरांवर सोलापूरात आयकर विभागाक…

बनावट जीएसटी फर्मविरुद्ध कारवाई करण्यात कुचराई केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित राज्य कर अधिकाऱ्याचे चे निलंबन मागे घेण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश

1.78 कोटींच्या जीएसटी रकमेच्या  बनावट आयटीसी घोटाळ्यातील सहभागी बोगस जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर…

सराफी फर्म ने बुडवला कोटींचा जीएसटी -- अब्जावधीची उलाढाल कर भरणा फक्त हजारात-जीएसटी विभागाची मोठी कारवाई

सराफा मार्केटमध्ये "जेवर कोठी" नावाच्या एका फर्म वर राज्य वस्तू आणि सेवा कर विभाग (जी…

कायदेशीर व्यवसायास अडथळा नको: मा.मद्रास हायकोर्टाने दिले जीएसटी नोंदणी पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश

अलिकडच्याच 30 ऑक्टोबर च्या एका निर्णयात, मा. मद्रास उच्च न्यायालयाने कर अधिकाऱ्यांनी रद्द केलेल्या…

विक्री व्यवहारानंतर पुरवठादार विक्रेत्याची नोंदणी रद्द केल्याने जीएसटी विभाग खरेदीदार कर दात्याला आयटीसी नाकारू शकत नाही: मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालय

माननीय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलिकडेच म्हणजे 4 नोव्हेंबर 2025 ला असा निर्णय दिला की वस्तू आणि सेवा कर (…

जीएसटी पंजीकरण को 53 मिनट में मंजूरी - चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साझा किया अनुभव - नई पंजीकरण प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू

सरकार ने हाल ही में जीएसटी पंजीकरण में तेज़ी लाने के लिए नई पहलों की घोषणा की है, जिसमें 3-दिवसीय पं…

53 मिनिटात जीएसटी नोंदणीला मंजुरी- चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी केला अनुभव शेअर- नवीन नोंदणी प्रक्रिया 1 नोव्हेंबर पासून सुरू

सरकारने अलीकडेच जीएसटी नोंदणीला गती देण्यासाठी नवीन उपक्रमांची घोषणा केली आहे,…

रु. ८.५० कोटींचा जीएसटी घोटाळा उघड; केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर शाखेकडून कोल्हापुरात एकास अटक

सुमारे ५० कोटींची खोटी बिले सादर करून ८ कोटींची जीएसटी घोटाळा केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने कोल्हाप…

अस्तित्वात नसलेल्या, एआय-जनरेटेड केस लॉ चा वापर केल्याबद्दल मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे कर अधिकाऱ्यावर ताशेरे - एआय चा आंधळे पणाने वापर करण्यावर इशारा

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आदेशात  नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएसी) च्या कडील आय कर विभागा…

GST 2.0 सुधारणांनंतर भरपाई उपकर (Compensation Cess) रद्द झाल्याबद्दल ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनकडून मा.सर्वोच्च न्यायालयात धाव- रु. २५०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा.

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधील अलिकडच्या सुधारणांमुळे वाहन विक्री व्यवसायातील कर दातांच्या खात्यात अडकल…

विकासक आणि जमीन मालक यांच्यातील संयुक्त विकास करार (जेडीए) हा करपात्र "पुरवठा" मानणाऱ्या जीएसटी कर निर्धारण आदेशाच्या अंमलबजावणीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती- भारत सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी नोटीस

१३ ऑक्टोबर २०२५ च्या एका आदेशात,मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विकासक आणि जमीन मालक यांच्यातील संयुक्त विक…

मा. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांकडून अनावश्यक माहिती मागवून अनुपालनाचे ओझे लादण्याविरुद्ध दिला इशारा-जीएसटी अधिकाऱ्यांना अडथळा न बनण्याचे केले आवाहन

अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन यांनी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अधिकाऱ्यांना जीएसटी करदात्यांकडून…

भूमि पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण पर जीएसटी लगाने का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।एमआईडीसी एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड धारकों का निर्णय पर ध्यान।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय रियल एस्टेट क्षेत्र पर जीएसटी लगाने के व्यापक प्रभावों वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे क…

जमीन भाडेपट्टा अधिकारांचे हस्तांतरण यावर जीएसटी आकारणी चा मुद्दा मा.सर्वोच्च न्यायालयापुढे... एमआयडीसी व इतर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड धारकांचे निर्णयाकडे लक्ष

मा. सर्वोच्च न्यायालय रिअल इस्टेट क्षेत्रा वरील जीएसटी कर आकारणीसाठी व्यापक परिणाम असलेल्या एका …

Load More That is All