आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण वार्षिक उलाढाल ₹५ कोटींपर्यंत असलेल्या जीएसटी लहान करदात्यांनी "या" योजनेचा फायदा घेतला का?

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण वार्षिक उलाढाल ₹५ कोटींपर्यंत असलेल्या लहान करदात्यांसाठी व्यवसाय सुलभतेच्या…

जीएसटी टीम ने निर्माण ठेकेदार के कार्यालय और आवास पर छापा मारा - स्टील, सीमेंट के फर्जी बिल मिलने का संदेह

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग की एक टीम ने जालना शहर में एक प्रमुख निर्माण ठेकेदार के कार्यालय और घर पर …

बांधकाम कंत्राटदाराच्या कार्यालयावर तसेच निवासस्थानी जीएसटी पथकाचे छापे - स्टील, सिमेंट ची बोगस बिले घेतल्याचा संशय

कर चुकवेगिरी करणाऱ्या जालना शहारातील एका बड्या बांधकाम कंत्राटदाराच्या कार्यालयावर तसेच घरी वस्तू …

शासकीय बांधकाम करारातील दोष दायित्व कालावधीसाठीच्या जीएसटी संदर्भात कंत्राटदाराच्या दाव्याची तपासणी करून त्यावर निर्णय घ्यावा- मा.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निर्देश

सार्वजनिक बांधकाम करारातील दोष दायित्व कालावधीसाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) देयकाच्या संदर्भात अलिकडच्याच निकालात, मा.…

रू. ४.६९ कोटींच्या जीएसटी परतावा घोटाळ्यात, राज्य जीएसटी अधिकाराच्याविरुद्ध गुन्हा

जीएसटी परतावा घोटाळ्यातील आणखी एका प्रकरणात, राज्य  विभागाने गजानन लाड या राज्य जीएसटी अधिकाऱ्या विरुद्ध गु…

पुनर्विकास प्रकल्पातील सदनिका मालकांना मोठा दिलासा: जुन्या सदनिकेच्या बदल्यात नवीन सदनिका घेतल्यास आयकर भरावा लागणार नाही- मा.मुंबई आयकर लवाद

मा.मुंबई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यांच्या खंडपीठाच्या अलीकडील  17 मार्च 2025 च्या निकालात म्हटले आहे की, …

जर व्यवहाराच्या वेळी विक्रेता नोंदणीकृत असेल, आणि नंतर त्याची नोंदणी रद्द केल्यास खरेदीदार कर दात्या विरुद्ध कोणतीही प्रतिकूल कारवाई करता येणार नाही -मा.अलाहाबाद उच्च न्यायालय

मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच  असा निर्णय दिला आहे की जर व्यवहाराच्या वेळी विक्रेता नोंदणीकृत कर…

क्लबों/संगठनों द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी देय नहीं- मा.केरल उच्च न्यायालय

मा.केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जीएसटी अधिनियम की धारा 7 (1) (एए) को असंवैधानिक घोषित…

क्लब/संघटना यांनी त्यांच्या सदस्यांना पुरवलेल्या सेवांवर जीएसटी नाही- ऐतिहासिक निर्णयात मा. केरळ उच्च न्यायालयाने जीएसटी कायद्याचे कलम 7(1)(aa) ने रद्दबातल ठरवले.

.        मा. केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात जीएसटी कायद्याच्या कलम 7 (1)(aa) ला असंवैधानिक …

कचोरी वाल्याच्या उपहार गृहावर जीएसटी विभागाचे छापे... कर चोरीचा संशय ..इतर उपहारगृह चालकांना धास्ती

खाद्यपदार्थांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या लखनऊमधील बाजपेयी कचोरी भंडार या बड्या कचोरी विक्री दुकानावर शुक्रवा…

पूर्णपणे किंवा अंशतः बांधलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्री व्यवहारावर जीएसटी लागू नाही- मा. कर्नाटक उच्च न्यायालय

मा.कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अलिकडच्याच एका निर्णयात  बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेच्या  विक्रीवर वस्तू आणि सेवा कर (GS…

जीएसटी अभय योजना - कायदा कलम १६(४) नुसार आयटीसीचा दावा दुरुस्ती दाखल करण्याची मुदत ०७.०४.२०२५ - आज शेवटचा दिवस

जीएसटी कायद्याच्या कलम १६(४) संदर्भात नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम १६(५) आणि १६(६) नुसार आयटीसीचा दावा करण्यासाठी द…

केंद्रीय जीएसटी कडून पान मसाला, तंबाखू आणि सुपारी यांचे कर चोरी करणाऱ्या रॅकेटचा भंडाफोड

एका महत्त्वपूर्ण करचुकवे विरोधी कारवाईत, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) आयुक्तालय, फरीदाबाद यांनी पान मस…

मा.गुजरात उच्च न्यायालयाने एकाच कर कालावधीसाठी वेगवेगळ्या कारणांवरून दोन वेगवेगळ्या मागणी आदेशांवर विभागाने सुरू केलेल्या वसुलीच्या कार्यवाहीला दिली स्थगिती

मा.गुजरात उच्च न्यायालयाने अलिकडच्या म्हणजे २६ मार्च २०२५ एका आदेशात, एकाच कर कालावधीसाठी वेगवेगळ्या कारणां…

पुस्तकांच्या दुकानांवर छापे - जीएसटी चुकवेगिरी सह बेकायदेशीर व्यवहार उघडकीस -पालकांच्या तक्रारीवरून कारवाई

देहराडूनमधील किमान तीन लोकप्रिय पुस्तकांच्या दुकानांच्या मालकांवर बेकायदेशीर कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली तीन वेगवेगळे …

जीएसटी करदात्यांनो ३१ मार्च २०२५ पूर्वी करायच्या "या" गोष्टी टाळू नका!

जीएसटी करदात्यांनो ३१ मार्च २०२५ पूर्वी  करायच्या "या" गोष्टी टाळू नका! जीएसटी   अनुपालनासाठी  चेकलिस्ट •३१ म…

ब्याज और जुर्माने के लिए जीएसटी अभय योजना - भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तथा आवेदन की तिथि 30 जून 3025- सरकार से स्पष्टीकरण

कुछ करदाताओं के बीच यह गलत धारणा है कि जीएसटी ब्याज और जुर्माना माफी योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि …

व्याज व दंड या साठीची जीएसटी अभय योजना- पैसे भरण्याची मुदत ३१ मार्च तर अर्ज करण्याची तारीख ३० जून- शासनाकडून खुलासा

कर दात्यांमध्ये असा गैरसमज झाला आहे की जीएसटी व्याज व दंड माफी अभय योजने खाली अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१.०३. २०…

चुकीचे वर्गीकरण केल्याबद्दल वस्त्र उत्पादक केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या रडार वर

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) अधिकाऱ्यांनी अलिकडच्या काही महिन्यांत देशभरातील अनेक कापड उत्पादक कंपन्यांची कापड  प…

Load More That is All