750 करोड़ रुपये के फर्जी लोन ऐप घोटाले में सीए गिरफ्तार- 35 से अधिक फर्जी कंपनियां और 15 से अधिक फर्जी मोबाइल ऐप शामिल

उत्तराखंड पुलिस ने 750 करोड़ रुपये के फर्जी लोन ऐप घोटाले में सीए को गिरफ्तार किया। इस घोटाले में 35 से अधि…

७५० कोटींच्या बनावट कर्ज ॲप घोटाळ्यात सीए अटकेत - ३५ हून अधिक शेल कंपन्या आणि १५ हून अधिक फसव्या मोबाइल ॲप्सचा वापर

.        ७५० कोटींच्या बनावट कर्ज ॲप घोटाळ्यात उत्तराखंड पोलिसांनी एका सीए ला अटक केली. चिनी कनेक्शन उघडक…

सीए फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित - छत्रपति संभाजीनगर के राजन काबरा देशमे टॉपर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से मई में आयोजित सीए फाइनल परीक्षा के नतीजे घ…

सीए फायनलचा निकाल जाहीर, छत्रपती संभाजीनगरचा राजन काबरा 'सीए'त देशात टॉपर, कोलकाता येथील निष्ठा बोथ्रा दुसरी तर मुंबईचा मानव शाह तिसरा

द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंट्स ऑफ इंडियातर्फे (आयसीएआय) मे महिन्यात घेतलेल्या सीए फायनल परीक्षेचा नि…

जीएसटी राजस्व विश्लेषण के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अगुवाई में मंत्रिसमूह की बैठक - महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा - जीएसटी परिषद को सौंपी जाएगी रिपोर्ट |

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अगुवाई में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस…

जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाची बैठक - महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा-जीएसटी परिषदेला देणार अहवाल

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नावर …

आता बड्या विमा कंपनीला जीएसटीची रु.2298 कोटींची मागणी नोटीस - मात्र विभागाच्या दाव्याशी कंपनी असहमत

.        सार्वजनिक क्षेत्रातील बडी विमा कंपनी  न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड ला जीएसटी  अधिकाऱ्यांन…

जीएसटी व्याज व दंड माफी अभय योजना - राहिले फक्त ४ दिवस - अर्ज भरण्याची मुदत 30 जून पर्यंतच...

जीएसटी कायदा, कलम 73 खाली येणाऱ्या प्रकरणासाठी व्याज व दंड बाकी साठी अभय योजनेची  अंतिम मुदत 30…

केंद्रीय जीएसटी कडून देशातील बड्या स्टील कंपनीला रु .८९०.५२ कोटींची कारणे दाखवा नोटीस- कंपनीकडून आरोप अमान्य

.     सुमारे ८९०.५२ कोटी रुपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या कथित अनियमित दाव्यांबद्दल,  जमशेदपूर येथ…

जीएसटी कारणे दाखवा नोटीसी ऐवजी त्याचा फक्त सारांश देणे न्यायोचित नाही- मा.गुवाहाटी उच्च न्यायालय- मूळ न्याय निर्णयन आदेश केला रद्द

मे. उदीत टायब्रेवाल वि  आसाम राज्य  रिट पिटिशन नं. ५२३३ (२०२४) या दि  २५.१०.२०२४ रोजी निकाली झालेल्या ख…

जीएसटी कडून ग्राहकोपयोगी विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपनीस रु. २०.७ कोटी ची मागणी नोटीस - कंपनीने फेटाळले आरोप

देशातील ग्राहकोपयोगी विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील  कंपनी व्ही गार्ड ला  केंद्रीय जीएसटी वि…

जीएसटी नोंदणी सुलभ करण्याच्या, सार्वजनिक तक्रारी जलद सोडवण्याच्या आणि सीमाशुल्क तसेच जीएसटी प्रकरणांमध्ये तपास जलद करण्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नवी दिल्लीत नुकत्याच  झालेल्या परिषदेच…

केंद्रीय जीएसटी विभाग ने देशव्यापी 'जीएसटी पख वाड़ा' का शुभारंभ किया - जीएसटी कार्यान्वयन की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर होंगे कई कार्यक्रम

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार से देशव्यापी 'जीएसटी पखवाडा' की शु…

केंद्रीय जीएसटी विभागाकडून देश व्यापी ' जीएसटी पंधरावडा' सुरू -जीएसटी अंमलबजावणीच्या आठ वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने अनेक कार्यक्रम

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC)ने सोमवार पासून देशव्यापी ' जीएसटी पंधरावडा&#…

आईटी कंपनी इंफोसिस को जीएसटी विभाग से मिली बड़ी राहत- डीजीजीआई ने 32,403 करोड़ रुपये की टैक्स मांग से जुड़ा मामला किया बंद

देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनियों में से एक इंफोसिस लिमिटेड को केंद्रीय जीएसटी कर प्रशासन से बड़ी …

आयटी कंपनी इन्फोसिसला जीएसटी विभागाकडून मोठा दिलासा- डीजीजीआय ने ३२,४०३ कोटी रु. च्या कर मागणीशी संबंधित प्रकरण केले बंद

देशातील सर्वात मोठ्या आयटी सेवा कंपनी पैकी एक इन्फोसिस लिमिटेड ला केंद्रीय जीएसटी कर प्रशासना कडून मोठा दिल…

जीएसटी व्याज व दंड माफी अभय योजना अर्ज भरण्याची मुदत 30 जून पर्यंतच... तांत्रिक अडचणींसाठी स्पष्टीकरण जारी

जीएसटी व्याज व दंड बाकी साठी अभय योजनेची  अंतिम मुदत 30 जून  पर्यंत असून , ज्या करदात्यांनी यापूर…

जेव्हा कोणताही मोबदला मिळत नाही तेव्हा सेवा कर आकारला जाऊ शकत नाही - मा. अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली

काही दिवसांमागे मा . सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या दिल्ली खंडपीठाने…

करदाता के आपूर्तिकर्ता ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया - लेकिन करदाताओं को आईटीसी से वंचित करना उचित नहीं - मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय- करदाताओं के लिए बड़ी राहत

मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मे. आर. टी. इन्फोटेक बनाम अपर आयुक्त ग्रेड 2 एवं 2 अन्य (रिट संख…

करदात्याच्या पुरवठादाराने जीएसटी भरला नाही - मात्र करदात्यांस आयटीसी नाकारणे अयोग्य - मा.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने करदात्यांना मोठा दिलासा

मा. अलाहाबाद  उच्च न्यायालयाने ३०.०५. २०२५ रोजी   रिट क्रमांक १३३०/२०२२  मेसर्स आर.टी. इन्फोटेक व…

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