Showing posts from October, 2025

अस्तित्वात नसलेल्या, एआय-जनरेटेड केस लॉ चा वापर केल्याबद्दल मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे कर अधिकाऱ्यावर ताशेरे - एआय चा आंधळे पणाने वापर करण्यावर इशारा

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आदेशात  नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएसी) च्या कडील आय कर विभागा…

GST 2.0 सुधारणांनंतर भरपाई उपकर (Compensation Cess) रद्द झाल्याबद्दल ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनकडून मा.सर्वोच्च न्यायालयात धाव- रु. २५०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा.

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधील अलिकडच्या सुधारणांमुळे वाहन विक्री व्यवसायातील कर दातांच्या खात्यात अडकल…

विकासक आणि जमीन मालक यांच्यातील संयुक्त विकास करार (जेडीए) हा करपात्र "पुरवठा" मानणाऱ्या जीएसटी कर निर्धारण आदेशाच्या अंमलबजावणीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती- भारत सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी नोटीस

१३ ऑक्टोबर २०२५ च्या एका आदेशात,मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विकासक आणि जमीन मालक यांच्यातील संयुक्त विक…

मा. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांकडून अनावश्यक माहिती मागवून अनुपालनाचे ओझे लादण्याविरुद्ध दिला इशारा-जीएसटी अधिकाऱ्यांना अडथळा न बनण्याचे केले आवाहन

अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन यांनी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अधिकाऱ्यांना जीएसटी करदात्यांकडून…

भूमि पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण पर जीएसटी लगाने का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।एमआईडीसी एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड धारकों का निर्णय पर ध्यान।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय रियल एस्टेट क्षेत्र पर जीएसटी लगाने के व्यापक प्रभावों वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे क…

जमीन भाडेपट्टा अधिकारांचे हस्तांतरण यावर जीएसटी आकारणी चा मुद्दा मा.सर्वोच्च न्यायालयापुढे... एमआयडीसी व इतर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड धारकांचे निर्णयाकडे लक्ष

मा. सर्वोच्च न्यायालय रिअल इस्टेट क्षेत्रा वरील जीएसटी कर आकारणीसाठी व्यापक परिणाम असलेल्या एका …

कर दात्याने जीएसटी अपीला साठी १०% रक्कम ही प्री-डिपॉझिट साठी भरल्यानंतर जीएसटी विभाग बँक खाती संलग्न करू शकत नाही: मा. सर्वोच्च न्यायालय

अलीकडील एका निर्णयात, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, वादग्रस्त कराच्या १० टक्के रक्कम अपील दाखल…

'जीएसटी' कमी न करताच वस्तूंची विक्री, ग्राहकांना लाभ द्यायची टाळाटाळ; "या" जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठक

जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार सरकारने अलीकडेच काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील…

जीएसटी कपातीचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत - ५४ वस्तूंच्या किमतींवर सरकारची नजर - ग्राहकांच्या तक्रारीची तात्काळ दखल

ग्राहकांना जीएसटी सुधारणांचा फायदा हा वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने मिळत आहे.तरीही २२ सप्टेंबर रोजी कमी ज…

देश में दिवाली के दौरान रिकॉर्ड बिक्री - CAIT का अनुमान, त्योहारी व्यापार 6.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा - जीएसटी सुधार और स्वदेशी अपनाना कारगर साबित हुआ

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) ने कहा कि इस साल दिवाली के दौरान भारत में रिकॉर्ड बिक्री हुई और …

देशात दिवाळीत विक्रमी विक्री - उत्सवी व्यापार ६.०५ लाख कोटी रुपयांवर गेल्याचा कैट चा अनुमान-जीएसटीचे सुसूत्रीकरण आणि स्वदेशीचा अवलंब ठरला परिणामकारक

यावर्षी भारतात दिवाळीत विक्रमी विक्री झाली असून एकूण उत्सवी व्यापार ६.०५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, ज्यामध्…

पुरवठादाराची मागील तारखेने रद्द केलेली जीएसटी नोंदणी हे कर दात्याला आयटीसी नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही: मा. अलाहाबाद हायकोर्ट

मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलिकडच्याच एका निर्णयात ( WRIT TAX No. - 1356 of 2022 दि. 26/09/…

एक हजार कोटी रुपयांवर उलाढाल असणाऱ्या फ्रोजन फूड व्यावसायिकावर जीएसटी व आयकर विभागाचा संयुक्त छापा -व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ

70 वाहनांचा ताफा, 200 अधिकारी यांच्या  संयुक्त  पथकाने एक हजार कोटी रुपयांवर उलाढाल असणाऱ्या फ्रोजन फूड व…

जीएसटी से पहले के दौर में इनपुट टैक्स रिफंड (आईटीसी) के संबंध में मा. सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला - आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान न किए जाने पर भी करदाता के आईटीसी का दावा वैध

मा. सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर 2025 के अपने ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली के वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाम शां…

जीएसटी पूर्व काळातील आवक कर परताव्याबद्दल (ITC ) मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय- पुरवठादाराने कर भरला नाही तरी कर दाता घेऊ शकतो आयटीसी

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या एका ऐतिहासिक निर्णयात  वाणिज्य कर आयुक्त, दिल्ली …

चावल मिल में गुटखा फैक्ट्री - गोपनीय सूचना के आधार पर राज्य जीएसटी टीम ने की कार्रवाई

शुक्रवार रात राज्य जीएसटी की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर रायपुर स्थित एक राइस मिल पर छापा मारा। …

राईस मिलमध्ये गुटखा कारखाना- राज्य जीएसटी पथकाने एका गोपनीय माहितीच्या आधारे केली कारवाई

.           शुक्रवारी रात्री राज्य जीएसटी पथकाने एका गोपनीय माहितीच्या आधारे रायपूर मध्ये भात गिरणीवर …

कोल्हापुर में स्टील निर्माता कंपनी पर आयकर विभाग का बड़ा छापा - पिछले साल जीएसटी विभाग की भी कार्रवाई हुई थी |

आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित एक प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनी पर बड़ी छापेमारी की है…

कोल्हापुरात स्टील उत्पादकावर आयकर विभागा कडून छाप्याची मोठी कारवाई- मागील वर्षीच झाली होती जीएसटी विभागाची कारवाई

कोल्हापुरात बड्या स्टील उत्पादकावर आयकर विभागा कडून छाप्याची मोठी कारवाई  सुरू असून  कच्चा माल स्क्र…

केंद्रीय जीएसटी विभाग ने कथित अतिरिक्त आईटीसी के लिए बजाज ऑटो लिमिटेड को 3.52 करोड़ रुपये का कर मांग आदेश जारी किया - कंपनी ने कर विभाग का दावा खारिज किया

भारत की अग्रणी दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनियों में से एक, बजाज ऑटो लिमिटेड को गुवाहाटी  केंद्री…

केंद्रीय जीएसटी विभागाकडून बजाज ऑटो लिमिटेडला कथित जादा आयटीसीसाठी ३.५२ कोटींचा कर मागणी आदेश जारी - कंपनीने विभागाचा दावा फेटाळला

पुण्यात मुख्यालय असलेल्या आणि भारतातील आघाडीच्या दुचाकी आणि तीन चाकी उत्पादकांपैकी एक अशा बजाज ऑटो …

केंद्र सरकार ने बैंकों और बीमा कंपनियों के पास पड़े अदावा कृत जमा को लोगोंको वापस करने के लिए विशेष राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' का किया प्रारंभ

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान …

बँका, इन्शुरन्स संस्थांकडे पडून असलेल्या, दावा न केलेल्या ठेवी परत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' या विशेष देशव्यापी जनजागृती अभियानाची सुरुवात

मा.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुजरातमधल्या गांधीनगर येथे ' आपकी पूँजी, आपका अधिक…

रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों के कुछ करदाता जीएसटी कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में पीछे

यह बात सामने आई है कि दैनिक उपयोग के उत्पादों के कुछ करदाता जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने म…

रोज वापराच्या उत्पादनांचे कर दाते ग्राहकांना जीएसटीचे कर कपातीचे फायदे देण्यात कमी पडत असल्याची माहिती आली पुढे

रोज वापराच्या उत्पादनांचे कर दाते ग्राहकांना जीएसटीचे फायदे देण्यात कमी पडल्याचे पुढे आले आ…

मा. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी विभागों को एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई करने से रोका - क्रॉस ज्यूरिस्डिक्शन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

मा. सर्वोच्च न्यायालय ने में. आर्मर सिक्योरिटी (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, पूर्व…

केंद्रीय जीएसटी व राज्य जीएसटी विभागांना एकाच विषयावर समांतर कार्यवाही करण्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केली मनाई- क्रॉस ज्युरिसडिक्शन बाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  मे. आर्मर सिक्युरिटी (इंडिया) लिमिटेड वि.आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी , दिल्ली पूर्व आ…

Load More That is All